The Uttarakhand High Court provided significant relief to Mohammad Usman, a 65-year-old accused of raping a minor girl in Nainital. The court stayed the demolition order issued by the Nainital municipality on the grounds that the municipality violated Supreme Court guidelines by providing insufficient notice (only three days instead of the mandatory 15 days) before property demolition.
Usman's lawyer, Dr. Kartikey Hari Gupta, challenged the notice in High Court. He argued that Supreme Court directives mandate a 15-day notice before demolition, a requirement not met by the municipality.
The case was heard by a special bench consisting of Chief Justice G. Narendra and Justice Ravindra Maithani. The Senior Superintendent of Police (SSP) and officials from Nainital Municipality appeared before the court during the hearing, with the SSP appearing via video conferencing. The municipality admitted its mistake in issuing the short notice.
The High Court expressed strong disapproval of the protests that occurred after Usman's arrest. The court reprimanded the police department for its handling of the situation. The court advised stricter measures for similar cases. The next hearing is scheduled for May 6th, where the police and municipality must submit compliance reports.
उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल में नाबालिग से रेप के 65 वर्षीय आरोपी मोहम्मद उस्मान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नगर पालिका की ओर से उस्मान को जारी अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस को वापस लिया जाएगा. नगर पालिका ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न करने की अपनी गलती स्वीकार की है.
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मो. उस्मान के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है. लेकिन नगर पालिका ने केवल तीन दिन का समय दिया, जबकि आरोपी जेल में है. इसके अलावा, क्षेत्र के कई अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं.
इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ गठित की गई थी. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रह्लाद नारायण मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रथम व द्वितीय कोर्ट में उपस्थित हुए.
सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने तीन दिन का समय दिए जाने वाले नोटिस पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए नोटिस वापस लेने की जानकारी कोर्ट को दी.
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हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई और एसएसपी सहित पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाई.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की सलाह दी. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी 6 मई को होगी. उस दिन पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों के पालन की रिपोर्ट पेश करनी है.
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